ओली सरकारमा १८ मन्त्रालय रहने, माओवादीले माग्यो ७ मन्त्रालय


काठमाडौं , फागुन १० ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् । तर, सत्तारुढ एमाले र माओवादीले कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने अझै टुंगिएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बुधबार मन्त्रालयको संख्याबारे छलफल भएको थियो । दुई नेताले आफूहरुको छलफल नटुंगिएको र भोलि थप कुराकानी गर्ने आफ्ना निकतवर्तीहरुलाई बताएका छन् । माओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय राख्न दुई नेतावीच सहमति भएको छ ।हाल ३० मन्त्रालय छन् । तर, संविधानमा नै केन्द्र सरकार बढीमा २५ सदस्यीय हुने भन्ने उल्लेख भएकाले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने भएको छ । संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले १८ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको थियो भने काशिराज दाहाल नेतृत्वको समितिले १५ मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो । दाहालको सिफारिस अनुसार अघिल्लो सरकारले १५ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेको थियो ।
माओवादीले माग्यो गृहसहित ७ मन्त्रालय

यसैवीच माओवादीले ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र गृहसहित कम्तिमा ७ मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफूले लिने माओवादीको योजना छ । पर्यटन मन्त्रालयमा पनि माओवादीको दाबी छ । अर्थमन्त्रालय आफूले राखेपछि माओवादीलाई गृह दिन एमाले सकारात्मक रहेको नेताहरुले बताएका छन् । तर, अरु मन्त्रालयको भागवण्डा मिलेको छैन । साथै एमालेले संघीय फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहेकाले मन्त्रालय भागवण्डा लम्बिएको नेताहरु बताउँछन् ।

संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सिफारिस गरेका १८ मन्त्रालयको सूची

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
गृह
परराष्ट्र
अर्थ तथा योजना
रक्षा
भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
सूचना तथा सञ्चार
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
पर्ययन तथा संस्कृति
कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन
जलस्रोत तथा ऊर्जा
शिक्षा तथा खेलकुद
महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय
स्वास्थ्य
मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार
वन तथा वातावरण

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रेम आले जब संघिय संसदमा कड्किय र भने -लाज लाग्दैन मन्त्रीजी तपाईंलाई

काठमाण्डौ ,जेठ ३१ ।    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कै सांसदहरुले बजेटलाई लिएर मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेका छन् । डोटीबाट निर्बाचित सांसद

प्रदेश सातको आगामी आर्थिक बर्षको निती तथा कार्यक्रम सार्बजनिक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम देखी बाजुरा जिल्लाको विकासमा असमानता हटाउने सम्मका योजना समाबेश

धनगढी, जेठ २६।  प्रदेश ७ का प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आज  प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ  । आज  प्रदेश सभा

नेपाली कांग्रेस कैलालीले अन्तरघात गर्नेलाई कार्बाहीको माग गर्दै २० जनाको नाम सिफारिस

धनगढी ,जेठ २६ ।  स्थानिय तहको र अन्य निर्बाचन भएको लामो समयपछि फेरी नेपाली काङ्रेस कैलालीमा अन्तरघात गर्नेलाई कार्बाही गर्नु पर्ने बिषयमा फेरी बहस