ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्रीको अनुगमनलाई कडा पारिने

फोटो फाइल

काठमाण्डौ ,कार्तिक ९ । 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्रीको अनुगमनका लागि ‘जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति पुनर्गठन’ गर्न निर्देशन दिएको छ।मन्त्रिपरिषद्को असोज २८ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको ‘जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको पुनर्गठन र कार्यादेश’ अनुसार मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति पुनर्गठन गर्न पत्राचार गरेकाे हो।यसअघि उक्त समिति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने गरेकोमा जनप्रतिनिधि अाएसँगै जिसस प्रमुखलाई  अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव जीवलाल भुसालले जानकारी दिनु भयो । संघीय मामिलाले आज  ७७ वटै जिल्ला र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै भनेको छ, ‘अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाइ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्री कार्यलाई विधि सम्बत बनाउन आदेश अनुसार अनुरोध छ।’नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् गर्दा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने, १ दशमलव ५ देखि २ मिटरभन्दा गहिरो खन्न पाइँदैन।

अब उक्त समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुख, नेपाल सरकार वा प्रदेश अन्तर्गत जिल्लामा कार्यरत वन, वातावरण तथा भू–संरक्षणसँग सम्बन्धित अनुगमन समितिले तोकेको कार्यालयको प्रमुख, नेपाल सरकार वा प्रदेश अन्तर्गत जिल्लामा कार्यरत मध्येबाट समितिले तोकेको इन्जिनियर सदस्य रहनेछन्। जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएअनुसार समितिलाई ९ बुँदे कार्यादेश पनि दिइएको छ। यसअघि नदी तथा खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमार्फत् हुँदै आएकोमा यस वर्षदेखि उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

अब समन्वय समितिले जुनसुकै बेला पनि अनुगमन गरेर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका शर्त पालना भए/नभएको, स्वीकृत विधि, प्रक्रिया र परिमाण अनुसार उत्खननु भए/नभएको, राजश्व चुहावट तथा चोरीनिकासीबारे, क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको अनुगमन गरेर स्थानीय तह, उत्खननकर्ता वा संकलनकर्तालाई निर्देशन दिन सक्नेछ। निर्देशन पालना नभएमो उत्खनन, संकलन र निकासीमा रोक लगाउनसक्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ।  ‘निर्देशन पालना भएमा समितिले लगाएको रोक्का फुकुवा गर्न सकिनेछ,’ कार्यादेशमा भनिएको छ।संविधानले प्राकृतिक स्रोतको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघलाई गरेको छ। यसअघि मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खानन् भए/गरेमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले कारबाही गर्ने गरेको थियो, भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको विषयगत कार्यालयसहितको अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने गरेको थियो।नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन् गर्दा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने, १ दशमलव ५ देखि २ मिटरभन्दा गहिरो खन्न पाइँदैन।

प्रतिकृया दिनुहोस

देउवाविरुद्ध पार्टी मुख्यालयमा नेविसंघको चर्को नाराबाजी

काठमाण्डौ, मंसिर १ ।  नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी नेतृत्वविरुद्ध चर्को  नाराबाजी गरेको

‘नेपाल आइडल सिजन २ ’ - रवि ओड ‘टप ७’ मा पुग्न सफल

काठमाडौं, कार्तिक ३० । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको ‘नेपाल आइडल सिजन २ ’ मा सुदूरपश्चिमका  एक्ला प्रतिस्पर्धि रवि ओड ‘टप ७’ मा पुग्न सफल

अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक मंसिरमा हुने

काठमाण्डौ , कात्तिक ३० । गत भदौ २५ गते आयोजना गरिएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि अब मड्सिरमा बस्ने भएको छ । भदौमा स्थगित बैठकलाई