आर्थीक प्रगति- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चौमासिक बजेट समिक्षा (पूर्ण पाठ सहित)

धनगढी,मंसिर ११ । 
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक बजेटको समिक्षा गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले आज मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी चालु आर्थिक वर्षको चारमहिना अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका सम्पुर्ण गतिविधिको लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।धनगढी, ११ मंसिर–सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक बजेट समिक्षा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले आज मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी चालु आर्थिक वर्षको चारमहिना अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेका सम्पुर्ण गतिविधिको लिखित दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्बारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै यस प्रदेशद्बारा आर्थिक वर्ष २०७४र७५ तथा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा विनियोजित कूल बजेट ९चालू तथा पुँजीगत० र सोको खर्चको अवस्था र यस मन्त्रालयद्बारा सम्पादन गरिएका कामहरुको बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दछु ।

१– आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को संक्षेपमा बजेटको समीक्षा

सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को लागि कूल १ अर्व २ करोड ५ लाख रुपैँया बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुँजीगत तर्फ १७ करोड ७१ लाख र चालू तर्फ ८४ करोड ३४ लाख रुपैँया बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटको खर्च पुँजीगत तर्फ ७ करोड ८ लाख ९करिव ४० प्रतिशत० र चालू तर्फ १६ करोड ५८ लाख ९करिव २० प्रतिशत० रहेको थियो । अर्थ विविध शीर्षक घटाउँदा विनियोजित बजेटको कूल खर्च ५५ प्रतिशत र नघटाउँदा २३.२० प्रतिशत हुन गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा बजेट खर्च न्यून देखिनुका पछाडि मुख्य रुपमा बजेट खर्च गर्ने संगठन संरचना, संयत्र, आवश्यक कानून, अल्प समय तथा कर्मचारीको अभाव कारणको रुपमा रहेको छ । खर्चमा मितव्ययीता अपनाएका कारण वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि सफल भएका छौँ ।

२– चालू आर्थिक वर्ष २०७५ -७६ को संक्षेपमा बजेटको समीक्षा

चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा विनियोजित बजेट ९चालू र पुँजीगत० तथा प्रथम चौमासिकमा भएको प्रगति सम्बन्धमा जानकारी गराउन चाहान्छु । चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा कूल विनियोजित बजेट २५ अर्व ६ करोड ५६ लाख रुपैँया मध्ये चालू तर्फ १३ अर्व ३५ करोड ८ लाख रुपैँया अर्थात ५३.३६ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ११ अर्व ७१ करोड ४८ लाख रुपैँया अर्थात ४६.१४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।विनियोजित बजेट प्रथम चौमासिक अर्थात कार्तिक मसान्त सम्मको खर्च पुँजीगत तर्फ २ करोड ९ लाख ९०.१८ प्रतिशत० र चालू तर्फ ३९ करोड ५३ लाख ९२.९६ प्रतिशत रहेको छ ।यो रकम कूल बजेटको १.६६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

३– पुँजीगत तर्फ सबै भन्दा बढी बजेट विनियोजित भएको मन्त्रालय

चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयगत विनियोजन हिस्सालाई केलाउने हो भने पुँजीगत तर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई मात्र कूल बजेटको करिव ७५ प्रतिशत अर्थात रु। ८ अर्व ८८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ भने बाँकी २५ प्रतिशत हिस्सा अन्य मन्त्रालयले ओगटेका छन् ।

४– चालू तर्फ सबै भन्दा बढी बजेट विनियोजित भएको मन्त्रालय

चालू तर्फ विनियोजित बजेटको २६.४६ प्रतिशत हिस्सा अर्थात रु ३ अर्व ५३ करोड ३८ लाख सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि विनियोजित गरिएको छ भने बाँकी हिस्सा अन्य मन्त्रालयले ओगटेका छन् ।

५– सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ का लागि लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगति प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । राजस्व संकलनको कूल लक्ष्य रु। १ अर्व २९ करोड ६५ लाख रहेकोमा चालू आ।व। को प्रथम चौमासिक अर्थात कार्तिक मसान्त सम्ममा रु २१ करोड ३१ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यसरी प्रथम चौमासिकमा १६.४ प्रतिशत राजस्व असूली भएको देखिन्छ ।
संकलित राजस्व मध्ये घरजग्गा रजिस्ट्रेसन तर्फ रु। १० करोड ३४ लाख, सवारी साधन कर तर्फ रु। ९ करोड ९३ लाख र दण्ड जरिवाना तर्फ रु। १ करोड ३ लाख राजस्व असूली भएको छ ।

६–आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट भए गरेका कार्य

यस मन्त्रालयद्बारा आर्थिक वर्ष २०७४-७५ र चालू आर्थिक वर्षमा बनाइएका मुख्य मुख्य ऐन कानूनहरुको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । 
संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती वर्षको रुपमा रहेको आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा यस प्रदेशको वस्तु स्थिति झल्किने गरि श्‍वेत पत्र, २०७४ जारी गरिएको थियो । त्यस्तै विनियोजन ऐन, २०७४-७५, बजेट वक्तव्य आ.व २०७४-७५, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५, प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ र बजेट वक्तव्य २०७५-७६ लगायतका कानून पनि आर्थिक वर्ष २०७४-७५ कै अवधिमा स्वीकृत भइसकेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा बनाइएका कानूनहरुको बारेमा जानकारी गराउन चाहान्छु । यस चालू आ.व मा प्रदेश कर तथा गैर कर ऐन, २०७५, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ल्याइएका छन् भने प्रदेश आर्थिक ऐन ९पहिलो संशोधन, २०७५ पनि यही अवधिमा प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ ।


७ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको हस्तान्तरण
यस प्रदेश अन्तरगतका ८८ वटै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो र दोस्रो किस्ता वापतको रकम रु ३१ करोड सम्बन्धित सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।प्रदेश सञ्‍चित कोषमा रु ५ अर्व ६१ करोड सञ्‍चिति रही कोष धनात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

८– सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा वित्तीय पहुँचको अवस्था

वित्तीय पहुँचको अवस्थालाई नियाल्दा यस प्रदेशका ६८ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैँकका शाखाहरु विस्तार भएका छन् भने अव २० वटा स्थानीय तहमा बाणिज्य बैँकका शाखाहरु विस्तार हुन बाँकी देखिन्छ ।

९– सुदूरपश्‍चिम प्रदेशमा निक्षेप र कर्जाको अवस्था

प्रदेशमा विद्यमान बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विसं२०७४ असार मसान्त सम्मको कूल निक्षेप रु ३ अर्व ९९ करोड ८० लाख रहेकोमा विसं २०७५ को सोही अवधिमाकूल निक्षेप रु ५ अर्व २४ करोड ८८ लाख अर्थात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले निक्षेपमा बढोत्तरी हुन गई निक्षेपमा उत्साहजनक प्रगति भएको देखिन्छ । त्यसै गरी विसं २०७४ असार मसान्त सम्मको कूल कर्जा ५ अर्व २८ करोड ६२ लाख रहेकोमा विसं २०७५ को सोही अवधिमा कूल कर्जा ६ अर्व ४१ करोड १७ लाख अर्थात अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.२८ प्रतिशतले वृद्धि हुन गई यस प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार हुदैँ गएको देखिन्छ ।

१०– कर्मचारीको अवस्था

यस मन्त्रालयको कूल दरवन्दी ४८ रहेकोमा १७ पदपूर्ति भई ३१ पद रिक्त रहेको अवस्था छ ।अन्त्यमा यस पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नु भएका तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्दछु ।

झपट वोहरा

मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

सुदूरपश्‍चिम प्रदेश सरकार, धनगढी, कैलाली ।

२०७५।०८।११ 


 

प्रतिकृया दिनुहोस

सरकारद्वारा २००, ५०० र २००० दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) साथमा नराख्न सर्वसाधारणलाई आग्रह

काठमाडौं,मंसिर २७।  सरकारले २००, ५०० र २००० दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु)  नल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले ती दरका भारु ल्याउन र साथमा राख्न गैरकानुनी

ग्लोबल अाईएमई बैंकले अत्तरियामा सेवा बिस्तार

अत्तरिया,मंसिर २७।  ग्लोबल अाई एम ई बैंकले आफ्नो शाखा अत्तरियामा स्थापना गरेको छ । बैन्कले १ सय ३३ औ शाखाको रुपमा बिस्तार गरेको हो । अत्तरिया

'बैंकहरु नाफामुखी भन्दा सेवामुखी हुन जरुरी छ'- अर्थमन्त्री झपट बोहरा (भिडियो)

अत्तरिया,मंसिर २६।  महालक्ष्मी बिकास बैंक लिमिटेडले अत्तरियामा बुधबारबाट आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ ।  बैंक संञ्चालक समितीका अध्यक्ष राजेश