रेशमलाल चौधरीले शपथ लिने

 

पुस , १९ ।
टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीले शपथ लिने टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद रेशमलाल चौधरीले शपथ लिने भएका छन् । आज बिहान साढे ११ बजे प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा चौधरीलाई सांसदको शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको भएपनि चौधरी आउन ढिला हुने र संसद मध्यान्ह बस्ने भएछि अहिले ३ बजेलाई शपथको कार्यक्रम सारिएको हो । चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वा्चित राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले निर्वाचन आयोगले चौधरी विजय भएको प्रमाण पत्र सभामुखको कार्यकक्षमा पठाएपछि शपथको लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिनु भयो । तर ,संविधानविदहरूले टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशमलाल चौधरीलाई सांसद पदको शपथ ग्रहण गराउन नमिल्ने बताएका छन् । चौधरीलाई आज शपथ गराउन लागेको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा संविधानविदहरूले कैलाली १ बाट निर्वा्चित भए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउन नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेका छन । संविधानविद डा. विपीन अधिकारीले अदालती प्रक्रियाबाट छुट नपाएकाले शपथ गराउन नमिल्ने बताउँनुभयो । निर्वाचन अयोगले प्रमाणपत्र सहित पत्र पठाएपछि सांसदको शपथ गराउन लागिएको हो । तर शपथपछि चौधरी निलम्बित सांसदको रूपमा जेलमै रहनेछन् । उनले संसद बैठकमा बस्न नपाउने बताईएको छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थारू आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला डेढ वर्षीय नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्या भएको थियो । उक्त आन्दोलनलाई चर्काउन चौधरीले मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

नेपाली कांग्रेस कैलालीको प्रशिक्षण कार्यक्रम धनगढीमा सुरु

धनगढी,माघ ५ ।  नेपाली कांग्रेस कैलालीको  प्रशिक्षण कार्यक्रम आज (शनिबार) देखि धनगढीमा सुरु भएको छ ।प्रशिक्षणमा जिल्ला भरका झण्डै ५ सय नेता

रवीन्द्र मिश्रको खुल्ला पत्र :हामी अलमलियौं होला, तर मुलबाटो छोडेका छैनौं

काठमाण्डौ,माघ ४ ।    गत केही दिनदेखि तपाईंहरूलाई एउटा पत्र लेख्ने रहर थियो, तर तपाईंहरू सबैलाई अवगत रहेको पार्टीको पछिल्लो स्थितिका कारण लेख्न

सीडीओ शक्तिशाली बनाएपछि रिसाए मुख्यमन्त्री

काठमाडौं , माघ ४ ।   संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई शक्तिशाली बनाएपछि प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएका छन्। देश संघीयतामा गइसके