प्रदेश ७ मा प्रदेश कानुन बनाउन अलमल

फागुन १८ ,धनगढी 
संघीय मन्त्रालयले खटाएका कानुन अधिकृत अझै पुगेनन्,भौतिक व्यवस्थापनको ढिलाइले काम गर्न समस्या

प्रदेश ७ मा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । भौतिक व्यवस्थापनमा ढिलाइ र संघीय सरकारले कानुन अधिकृत नपठाउँदा प्रदेश कानुन बनाउन अलमल देखिएको हो ।

संविधानअनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, आर्थिक कार्यविधि, प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा, प्रहरी परिचालनलगायतका विषयमा कानुन बनाइसक्नुपर्ने हो ।

तर, बिहीबारसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले कानुन बनाउने तयारी गरेको देखिएको छैन । मन्त्रालयले नै अग्रसरता नदेखाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘आजसम्म ऐन निर्माणका लागि कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमति मागेका छैनन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले तत्काल २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले बताए । उनले भने, ‘कतिपय कानुन केन्द्रले नबनाई प्रदेशले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । तापनि आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।’

दुइ सातामा के-के भयो
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्लाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक कार्यविधि पारित गरिएको थियो । सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली पहिलो बैठकबाटै पारित भएका थिए ।

त्यसका आधारमा विषयगत मन्त्रालयहरूले अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, बिहीबारसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले तयारीसमेत गरेका छैनन् ।

कानुन अधिकृत नआउँदा समस्या

संघीय कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कानुन बनाउन सहयोगका लागि १२ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमा हालसम्म पाँचजना मात्र खटाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक–एक तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुईजना हाजिर भएका छन् ।

तर, प्रदेशका अन्य मन्त्रालयमा कानुन अधिकृतहरू खटाउनै बाँकी छ । सम्बन्धित कर्मचारी नखटाएकाले कानुन निर्माणमा अन्योल देखिएको जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कसरी कानुन बनाउने भन्ने अन्योलमै छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले कानुन बनाउन केही अन्योल देखिएको बताए । उनले भने, ‘संघीयताको अभ्यास नौलो भएकाले प्रारम्भमा केही अन्योलता देखिएको छ, एक हदसम्म यो स्वभाविकै पनि हो ।’ सचिव श्रेष्ठले कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बताए । केही दिनभित्रै आर्थिक कार्यविधि, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा र सार्वजनिक खरिद कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाइने बताए ।

भौतिक व्यवस्थापनमा पनि ढिलाइ

प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयको त अझै भौतिक व्यवस्थापनसमेत पूरा भएको छैन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीले मन्त्री र सचिवकै कार्यकक्षसमेत तयार हुन बाँकी रहेको बताए । मन्त्रालयहरूले टेलिफोन लाइनसम्म जडान गरेका छैनन् । मन्त्रालयमा भएका कर्मचारीको पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा त सचिव राजनराज पाण्डे नै सम्पर्कमा आएका छैनन् । २४ दरबन्दीमा सातजना कर्मचारी मात्रै हाजिर छन् । बस्ने कुर्सी तथा टेबल पनि पर्याप्त नभएको जनाइएको छ ।
नयाँ पत्रीकाबाट 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रेम आले जब संघिय संसदमा कड्किय र भने -लाज लाग्दैन मन्त्रीजी तपाईंलाई

काठमाण्डौ ,जेठ ३१ ।    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कै सांसदहरुले बजेटलाई लिएर मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेका छन् । डोटीबाट निर्बाचित सांसद

प्रदेश सातको आगामी आर्थिक बर्षको निती तथा कार्यक्रम सार्बजनिक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम देखी बाजुरा जिल्लाको विकासमा असमानता हटाउने सम्मका योजना समाबेश

धनगढी, जेठ २६।  प्रदेश ७ का प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आज  प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ  । आज  प्रदेश सभा

नेपाली कांग्रेस कैलालीले अन्तरघात गर्नेलाई कार्बाहीको माग गर्दै २० जनाको नाम सिफारिस

धनगढी ,जेठ २६ ।  स्थानिय तहको र अन्य निर्बाचन भएको लामो समयपछि फेरी नेपाली काङ्रेस कैलालीमा अन्तरघात गर्नेलाई कार्बाही गर्नु पर्ने बिषयमा फेरी बहस