प्रदेश ७ मा प्रदेश कानुन बनाउन अलमल

फागुन १८ ,धनगढी 
संघीय मन्त्रालयले खटाएका कानुन अधिकृत अझै पुगेनन्,भौतिक व्यवस्थापनको ढिलाइले काम गर्न समस्या

प्रदेश ७ मा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । भौतिक व्यवस्थापनमा ढिलाइ र संघीय सरकारले कानुन अधिकृत नपठाउँदा प्रदेश कानुन बनाउन अलमल देखिएको हो ।

संविधानअनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, आर्थिक कार्यविधि, प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुखलगायतका पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधा, प्रहरी परिचालनलगायतका विषयमा कानुन बनाइसक्नुपर्ने हो ।

तर, बिहीबारसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले कानुन बनाउने तयारी गरेको देखिएको छैन । मन्त्रालयले नै अग्रसरता नदेखाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘आजसम्म ऐन निर्माणका लागि कुनै पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमति मागेका छैनन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले तत्काल २२ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले बताए । उनले भने, ‘कतिपय कानुन केन्द्रले नबनाई प्रदेशले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । तापनि आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ।’

दुइ सातामा के-के भयो
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्लाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक कार्यविधि पारित गरिएको थियो । सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली पहिलो बैठकबाटै पारित भएका थिए ।

त्यसका आधारमा विषयगत मन्त्रालयहरूले अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कानुन निर्माण गरिसक्नुपर्ने हो । तर, बिहीबारसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले तयारीसमेत गरेका छैनन् ।

कानुन अधिकृत नआउँदा समस्या

संघीय कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कानुन बनाउन सहयोगका लागि १२ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमा हालसम्म पाँचजना मात्र खटाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक–एक तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुईजना हाजिर भएका छन् ।

तर, प्रदेशका अन्य मन्त्रालयमा कानुन अधिकृतहरू खटाउनै बाँकी छ । सम्बन्धित कर्मचारी नखटाएकाले कानुन निर्माणमा अन्योल देखिएको जनाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कसरी कानुन बनाउने भन्ने अन्योलमै छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले कानुन बनाउन केही अन्योल देखिएको बताए । उनले भने, ‘संघीयताको अभ्यास नौलो भएकाले प्रारम्भमा केही अन्योलता देखिएको छ, एक हदसम्म यो स्वभाविकै पनि हो ।’ सचिव श्रेष्ठले कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बताए । केही दिनभित्रै आर्थिक कार्यविधि, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा र सार्वजनिक खरिद कानुनको मस्यौदा निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाइने बताए ।

भौतिक व्यवस्थापनमा पनि ढिलाइ

प्रदेशका कतिपय मन्त्रालयको त अझै भौतिक व्यवस्थापनसमेत पूरा भएको छैन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीले मन्त्री र सचिवकै कार्यकक्षसमेत तयार हुन बाँकी रहेको बताए । मन्त्रालयहरूले टेलिफोन लाइनसम्म जडान गरेका छैनन् । मन्त्रालयमा भएका कर्मचारीको पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा त सचिव राजनराज पाण्डे नै सम्पर्कमा आएका छैनन् । २४ दरबन्दीमा सातजना कर्मचारी मात्रै हाजिर छन् । बस्ने कुर्सी तथा टेबल पनि पर्याप्त नभएको जनाइएको छ ।
नयाँ पत्रीकाबाट 

प्रतिकृया दिनुहोस

नेपाली का‌ंग्रेसको बहुप्रतिक्षित महासमिति बैठक शुरु

काठमाण्डौ,मंसिर २८ ।  नेपाली का‌ंग्रेसको बहुप्रतिक्षित महासमिति बैठक शुक्रबार अर्थात आजदेखि काठमाडौँमा शुरु हुदैछ । कांग्रेसका विद्यमान विधान

डोटी काठमाण्डौ संपर्क समितिको अध्यक्षमा बलाएर

काठमाण्डौ,मंसिर २७।  नेपाली कांग्रेस डोटी काठमाण्डौ संपर्क समितिको दोश्रो साधारण सभा सम्पन भएको छ ।बिहिबार काठमाण्डौमा सम्पन भएको  समितिको

सरकारका काम कार्बाही बिरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाको धनगढीमा बिरोध सभा

धनगढी,मंसिर २७ ।  सरकारका काम कार्बाही बिरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले बिरोध सभाको आयोजना गरेको छ । कैलालीको धनगढीमा जनमोर्चाले सरकारका जिम्मेवार