सामाजिक मान्यता बिपरितका जघन्य अपराधमा संअगलग्न जो कोहीलाई पनि कार्बाही हुन्छ ,सबै कमाण्ड प्रदेश सरकारको हातमा नहुँदा केही समस्या भएको छ - मुख्य मन्त्री भट्ट ।

चैत्र १, धनगढी । 
मुख्य मन्त्री त्रीलोचन भट्टले सात नम्बर प्रदेशलाई बिषेश प्राथमिकतामा राख्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनु भएको छ । राष्ट्रपतीको निर्बाचनमा सहभागी भएर आज धनगढी फर्केका मुख्य मन्त्री भट्टले यहा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिएका हुन।

सात नम्बर प्रदेशमा अझै केन्द्रले पठाएका कर्मचारी पनि नआएको र काम गर्न गार्हो भएको कुरो आफुले प्रधानमान्त्रीलाई राखेको मुख्य मन्त्री भट्टले बताए । भट्टले  सात नम्बर प्रदेश हिजो देखी नै उपेक्षित रहेको थियो त्यसैले पुरानो क्षेतिपुर्ती सहित केन्द्र सरकारले  संघियतामा यो प्रदेशका लागी बजेट छुट्याउनु पर्ने आफुले माग गरेको बताए ।

आफ्ना मागहरुको बिषयमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखीएको भट्टले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । "प्रदेश सरकारको काम अब कानुन बनाउन तर्फ केन्द्रित हुन्छ" भट्टले भने "प्रदेश सरकार बनेको धेरै भएको छैन जनताको चाहाना अनुसार भ्राष्चाटार मुक्त समाज ,अार्थिक अनियमितता , काममा ढिलासुस्ती लगाएतका काममा पनि सरकार अबका दिनमा कटिबद्ध भएर लाग्ने छ "।

पछिल्ला दिनहरुमा कैलाली कन्च्नपुरमा घटेका महिला हिंशाका घटनाका बारेमा प्रदेश सरकार गम्भिर नबनेको हो भन्ने पत्रकारहरुको जिग्यासामा मुख्य मन्त्री भट्टले - केन्द्रको र प्रदेशको कानुन नबनेको हुंदा घटनाका दोषीलाई कार्बाहीको दायारामा कसरी ल्याउने भन्ने अन्यौलता रहेपनी सामाजिक मान्यता बिपरितका जघन्य अपराधमा संअगलग्न जो कोहीलाई पनि कार्बाही गरिने बताए।

प्रदेश सरकारले जेष्ठमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले सरकारले पहिलो कानुन अर्थ सम्बन्धी सदनमा लैजाने भट्टको भनाई रहेको छ । " अन्य प्रदेशको तुलनामा सात नम्बर प्रदेशमा केही काम छिटो भएको छ" उनले भने -"अस्त ब्यस्त समाजलाई संघियतामा नया गतीका साथ आगाडी बढाउन समय लाग्छ त्यसमा सरकार गम्भिर छ" ।   

प्रतिकृया दिनुहोस

नयाँ शक्ती पार्टीकी नेत्री लीला भण्डारी एमालेमा प्रबेश

बैशाख १० , धनगढी ।  पूर्व राज्य मन्त्री  तथा नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ लीला भण्डारी एमाले प्रवेश गरेकी छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा

एमाले र माअाेवादी केन्द्रबीच अागामी बैशाख ९ गते पार्टी एकता नहुने

बैशाख ४ , काठमाण्डौ ।  एमाले र माअाेवादी केन्द्रबीच अागामी बैशाख  ९ गते  हुने भनिएकाे पार्टी एकता तत्काल नहुने भएको छ  । अाज बसेकाे एकता संयाेजन

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि २०७४ मन्त्री परिषदबाट स्विकृत

चैत्र १५ ,धनगढी ।  प्रदेश सभामा पेश गर्नका लागि प्रदेश आर्थिक कार्यविधि २०७४ स्विकृत भएको छ ।   प्रदेश ७ को बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले