प्रदेश सरकारका ३० दिन,एक महिनामा एउटा पनि कानुन टेबुल भएन ।

फागुन ५ मा सपथ लिदै मुख्य मन्त्री भट्ट

 

चैत्र ५ ,अत्तरिया । 
सात नम्बर प्रदेशमा सरकार बनेको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । फागुन ५ गते मुख्य मन्त्री त्रीलोचन भट्ट सहित सबै ६ जाना मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखबाट सपथ खाएका थिए । मन्त्री बनेको दोस्रो दिनबाट कार्यभार सम्हालेका सबैले एक महिनाको समय गुजारेका छन ।

एक महिनाको अबधीमा तीन पटक मन्त्री परिषदको बैठक बसेको छ भने संसद बैठक छैटौ पटक बसेको छ। कानुन बनाउने महत्वपूर्ण थलो रहेको प्रदेश संसदमा एक महिनामा कुनै पनि कानुन टेबुल भएको छन । एक महिनाको अबधीमा मुख्य मन्त्री सहित अधिकासं मन्त्रीहरु बधाई उदघाटन लगायतका औपचारिक कार्यक्रममा ब्यस्त रहेका छ्न । एक महिनाको अबधिमा मुख्य मन्त्री सहित सबै मन्त्री ,सभामुख ,उपसभामुख आ आफ्नो सरकारी निवासमा बसाई सरेका छन ।

मुख्य मन्त्री भट्ट एक महिनाको अबधिमा पहाडका तीन जिल्ला बैतडी, डडेल्धुरा ,र डोटीमा आयोजना गरिएका बिभिन्न औपचारिक कार्यमा सहभागी भएका छन। मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको पहिलो  बैठकले सात नम्बर प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग सहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

 

पदभार ग्रहण गरेपछि मुख्य मन्त्री भट्ट 

यस्तै बैठकले सरकारको कार्य विभाजन, कार्यसम्पादन र केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ । पहिलो बैठकले नै  प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरेर प्रवद्र्धन र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो  ।

मन्त्रीपरिषद यस्तै अर्को  बैठकले प्रदेश सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ भने आर्थीक नियमावली पनि पास गरेको छ । सरकारले अझै पनि केन्द्रबाट आउने कर्मचारी नआउदा कार्य सम्पादन गर्न  समस्या भएको बताउंदै आएको छ ।

अहिले प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट आएको बजेट नै खर्च गरिरहेको छ भने जेष्ठ को अन्तिम तिर प्रदेश सरकारको  बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । मुख्य मन्त्री भट्टले ३०  दिनको समयमा धेरै काम हुन नसकेपनी कानुन बनाउने तर्फ अध्यन गर्न बितेको बताए ।"संघियता नयाँ अभ्यास हो कानुन बनाउने तयारीमा छौ",भट्टले भने - "३०  दिन भोलीको कानुन कसरी बनाउने भन्ने तर्फ बितेको छ कानुन बनाउंदा कहाँ कहाँ समस्या आउछन त्यो कुरामा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ"।

 

संसदको पहिलो बैठक 

सन्सदमा बिपक्षी दल काङ्रेसका सान्सद भरत बहादुर खड्काले एक महिने प्रदेश सरकारको काम समान्य रहेको बताए । "सरकार जुन गतीमा जानु पर्नेमा त्यो देखिएन" उनले भने-"सन्सदलाई  दिनु पर्ने बिजनेश पनि नदिएर बिजनेश बिहिन बनाएको छ"। खड्काले संसदिय फाटमा १०० दिन सरकारको हनिमुन पिरियड हुने भएपनी सात नम्बर प्रदेशमा सरकारले तिस दिनमा कानुन बनाउने तर्फ खासै ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।  

 

मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक  

प्रदेश सन्चालनको लागी आबश्यक संसदका अन्य समिती पनि गठन हुन सकेका छैनन । सात नम्बर प्रदेशमा सार्वजनिक लेखा समिति, बिधान  समिति, प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा विकास समिति गठन हुने सम्भावना रहेको छ । सात नम्बर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषयमा भने यो एक महिनाको अबधीमा सरकारले छलफल पनि गर्ने सकेको छैन ।नाम र राजधानीको बिषयमा तत्काल बिबाद आउन हुन सक्ने भन्दै सरकारले यो प्रकृया अगाढी बढाउन नचाहेको हुन सक्ने स्थानियको बुझाई रहेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रेम आले जब संघिय संसदमा कड्किय र भने -लाज लाग्दैन मन्त्रीजी तपाईंलाई

काठमाण्डौ ,जेठ ३१ ।    सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कै सांसदहरुले बजेटलाई लिएर मन्त्रीहरुको चर्को आलोचना गरेका छन् । डोटीबाट निर्बाचित सांसद

प्रदेश सातको आगामी आर्थिक बर्षको निती तथा कार्यक्रम सार्बजनिक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम देखी बाजुरा जिल्लाको विकासमा असमानता हटाउने सम्मका योजना समाबेश

धनगढी, जेठ २६।  प्रदेश ७ का प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आज  प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ  । आज  प्रदेश सभा

नेपाली कांग्रेस कैलालीले अन्तरघात गर्नेलाई कार्बाहीको माग गर्दै २० जनाको नाम सिफारिस

धनगढी ,जेठ २६ ।  स्थानिय तहको र अन्य निर्बाचन भएको लामो समयपछि फेरी नेपाली काङ्रेस कैलालीमा अन्तरघात गर्नेलाई कार्बाही गर्नु पर्ने बिषयमा फेरी बहस