प्रदेश ७ मा संसद्का लागि भवन अभाव

बैशाख १७ ,धनगढी । 

प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीमा संसद्सँग सम्बन्धित कार्यालय राख्न भवनको अभाव भएको छ । संसदीय समिति, समितिका सभापति तथा प्रदेश सभामा रहेका राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय, प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तापक्ष दलका नेताका कार्यालय स्थापना गर्न सकिएको छैन । भवन नपाएपछि संसद्सँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताए ।


प्रायः संसद् भवनसँगै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय कार्यालय रहन्छन् । यहाँ भने संसद्परिसरमा मात्रै होइन, आसपास पनि आवश्यक भवन नभेटिएको सचिवालयले जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहललाई संसद् भवन तथा त्यसअगाडिको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवनमा सभामुख र संसद् सचिवालयको कार्यालय छ ।

प्रदेश सभामा एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राजपाको प्रतिनिधित्व छ । त्यस्तै, चार संसदीय समिति छन् भने समितिका सभापति, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र सत्तापक्ष दलको नेताको कार्यालयका लागि भवन अभाव भएको हो । संसद् सचिवालयका सचिव शर्माका अनुसार, सबैका लागि ५४ कोठा आवश्यक छ । अहिले सचिवालयका लागि पनि पर्याप्त कोठा नहुँदा केही कर्मचारी एउटै कोठामा बसेर काम गरिरहेका छन् ।

बैठक बस्नै समस्या
कार्यालय नभएपछि संसदीय दल र समितिका बैठक बस्न समस्या भएको छ । संसदीय समितिका बैठक अहिले सभामुखको कार्यकक्षमा बस्ने गरेको संसद् सचिवालयका सचिव शर्माले बताए ।
त्यस्तै, संसदीय दलको बैठक बस्न पनि समस्या भएको सांसदहरूले बताए । कांग्रेस सांसद भरत खड्काले कार्यालय नभएपछि संसद्मा को बोल्ने, के बोल्नेलगायतका विषयमा रुटिङ बनाउन संसदीय दलको बैठक बसाल्न समस्या भएको बताए । ‘संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई आग्रह गरेर उनीहरूकै कोठामा बैठक बस्छौँ । कर्मचारीलाई बाहिर गइदिन आग्रह गरेर बैठक बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

एमाले सांसद रतन थापाले संसदीय दलको कार्यालय नहुँदा चटकपुरमा रहेको पार्टीको प्रदेश कार्यालयमा संसदीय दलको बैठक बस्ने गरेको बताए ।

भवनको खोजी
संसदीय दल, समितिका कार्यालयहरू राख्न भवन खोज्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । उपसभामुख निर्मला बडालको संयोजकत्वमा संसद्मा रहेका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले सरकारी संरचनाको खोजी गरिरहेको छ । समितिले उपयुक्त भवन नभेट्याएको जनाएको छ ।
कार्यदलले जिल्ला प्रशासनको पुरानो भवन, जनस्वास्थ्य कार्यालय, पशु कार्यालय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको अवलोकन गरेको छ । प्राविधिक कारणले उपयुक्त नदेखिएपछि अन्य कार्यालयको खोजी भइरहेको कार्यदलले जनाएको छ ।

संसद् भवनमा जिससको कार्यकक्ष
प्रदेश सभा हल रहेकै भवनमा जिल्ला समन्वय समिति, कैलालीका प्रमुखको कार्यकक्ष छ । भुइँतलामा संसद् हल र माथिल्लो तलामा जिससका प्रमुख र स्वकीय सचिवको कार्यकक्ष तथा बैठक हल छ । सुरक्षाका दृष्टिले संसद् भवनभित्र अन्य कार्यालय नराख्न सुरक्षा निकायले संसद् सचिवालयलाई सुझाएको छ । ‘संसद् भवनमा अन्य कार्यालय नराख्न सुरक्षा निकायबाट सुझाब आएको छ,’ सचिव शर्माले भने । त्यस्तै, पूर्वाधार व्यवस्थापन समितिले प्रदेश संसद् बस्ने पूरै भवन खाली गर्न आग्रह गरेको थियो, तर समन्वय समितिले मानेको छैन ।
सभार - नयाँ पत्रीकाबाट 

प्रतिकृया दिनुहोस

धनगढीलाई ब्यबसायिक,अत्तरियालाई प्रशासनिक र दिपायललाई शैक्षिक सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन योजना बनाउनु पर्छ- पूर्वमन्त्री भट्ट

अत्तरिया ,असोज ३०।  पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार ले गोदावरी राजधानी बनाउने निर्णय उपयुक्त रहेको बताएका छन् । आज आफ्नै

सबैको सहयोग भए सुदुरपश्चिम प्रदेश सबै धर्म ,कला संस्कृतिको साझा फुलबारी बन्ने छ - मुख्यमन्त्री भट्ट (भिडियो)

धनगढी ,असोज २३ ।  सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार नया ब्यबस्था भएकोले कार्यशैलीमा पनि  नया पन दिनु पर्ने बताउनु