स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथी छलफल शुरु

जेठ ११ , धनगढी । 
प्रदेश ७ मा आज  बसेको संसद बैठकले  स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा पठाएको छ।  सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धीमा बनेको विधेयकमाथि भएको छलफल पछि समितिमा पठाइएको छ। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक बिकास मन्त्री सोडारीले  केन्द्रको कानुन र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार विधेयक तयार भएको र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यले विभिन्न ठाउँमा राखेका मागलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश  सरकारको संसदीय समितिले विधेयक तयार गर्ने जानकारी दिए।यस्तै, मन्त्री सोडारीले पेश गरेको सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ।आजको बैठकले संसदीय समितिका दुई सदस्यको जिम्मेवारी पनी  हेरफेर गरेको छ। यसअघि सामाजिक विकास समितिको सदस्य रहेका सांसद लिलाधर भट्टलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेकी शुशिला बुढाथोकीलाई सामाजिक विकास समितिमा तोकिएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संसदलाई जानकारी गराए ।  दुबै सांसदको  रुचिअनुसार समितिमा बस्ने निवेदन पेश गरेपछि बैठकबाट जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश सातमा विषयगत समितिहरु अझै नेतृत्व विहीन

धनगढी , भदौ ०४ । प्रदेश ७ का विषयगत समितिहरु अझै नेतृत्व विहीन अवस्थामा रहेका छन । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि विषयगत समितिहरु अझै

नेकपाको प्रदेश ७ को अध्यक्षमा कर्ण थापा र सचिबमा लक्ष्मी जोशीको नाम सिफारिस

काठमाण्डौ ,भाद्र ३ ।  नेकपाको सात नम्बर प्रदेश कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । निर्धारित समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन तयार पारी बुझाइएको कार्यदलका

प्रदेश ७ मा नेकपाको जिल्ला नेत्रत्वको लागी आन्तरिक किचलो शुरु

अत्तरिया ,भाद्र ३ ।  तकालिन एमाले र माओबादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि  कैलालीमा नेत्रित्वको लागी फेरी दौडधुप शुरु भएको छ