सात नम्बर प्रदेश सरकारको हनिमुन पिरियड सकियो, सोचे अनुसार काम हुन सकेन - मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट

जेठ १४ , धनगढी । 
सात नम्बर प्रदेशमा सरकार बनेको झन्डै  सय दिन पुगेको छ । संसदिय ब्यबस्थामा सरकारको १०० दिनलाई हनिमुन पिरियड पनि भन्ने गरिन्छ। फागुन ६ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका २५ र नेकपा माओवादी केन्द्रका १४ गरी ३९ प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहित अन्य ६ जाना मन्त्रीहरुले  शपथ ग्रहण गरेका थिए ।  यो तीन महिने अवधीमा ११  पटक प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठक बसेको छ  । मन्त्रीपरिषद्बाट २३ वटा कानुनका मस्यौदा तयार भएका छन भने केही  बिधेयकहरु  प्रदेश सभाबाट स्वीकृत पनि भईसकेका छन । १०० दिनको कार्यकालमा मुख्य मन्त्री सहित अधिकांस मन्त्रीहरुको समय औपचारिक कार्यक्रममा बढी बितेको छ । माग पत्र , ग्यापन पत्र बुझ्ने र तिनिहरुलाई केन्द्र सरकार सम्म पुर्याउने कार्यले यो अबधीमा तिब्रता पाएको छ । मुख्य मन्त्री भट्टले केही कुरामा यो बिचमा बढी चासो देखाउनु भएको छ । केही पारीयोजना अनुगमन ,हेलो सिएम कार्यक्रम शुरु , यातायात ब्यबस्था कार्यलयको निरन्तर अनुगमन ,स्वास्थ्य र शीक्षामा सबैको पहुंच लगाएतका केही कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।  १०० दिनको अबधीमा  सबैको चासो रहेको  प्रदेश ७ को  स्थायी राजधानी तोक्ने  र प्रदेशको नामांकन को बिषयमा सरकारले कुनै ठोस छलफल गरेको छैन  । तीन महिनाको लागि ल्याईएको बजेट पनि संयन्त्रको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यसै बिच १०० दिन पुगेको अबसरमा मुख्य मन्त्री भट्टले सरकारका १०० दिनका कामको बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका छन । मुख्य मन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले १०० दिन सरकारको काम कर्बाही सन्तोसजनक रहेको प्रष्ट पार्नु भयो । उहाले कर्मचारीको अभाब , भौतिक सरचनाको अभाब लगाएत बिभिन्न समस्याका बाबजुत पनि प्रदेश सरकारले संघियता प्रती जनताको आशा जोगाएको बताउनु भयो । समिधान ले  दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्नको लागी कानुन बनाउने कुरो नै हाम्रो प्राथमिकता रह्यो," उनले भने - "आशिक बजेट पनि ल्यायौ  सरकारका निती तथा कार्यक्रम पनि ल्याउ अब आगामी बर्षको बजेटको तयारीमा जुटेका छौ" । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले सरकारका एक सय दिनका उपलब्धिको सुचीको ब्याख्या समेत गरेका थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश सातमा विषयगत समितिहरु अझै नेतृत्व विहीन

धनगढी , भदौ ०४ । प्रदेश ७ का विषयगत समितिहरु अझै नेतृत्व विहीन अवस्थामा रहेका छन । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि विषयगत समितिहरु अझै

नेकपाको प्रदेश ७ को अध्यक्षमा कर्ण थापा र सचिबमा लक्ष्मी जोशीको नाम सिफारिस

काठमाण्डौ ,भाद्र ३ ।  नेकपाको सात नम्बर प्रदेश कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । निर्धारित समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन तयार पारी बुझाइएको कार्यदलका

प्रदेश ७ मा नेकपाको जिल्ला नेत्रत्वको लागी आन्तरिक किचलो शुरु

अत्तरिया ,भाद्र ३ ।  तकालिन एमाले र माओबादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि  कैलालीमा नेत्रित्वको लागी फेरी दौडधुप शुरु भएको छ