प्रदेश सातको आगामी आर्थिक बर्षको निती तथा कार्यक्रम सार्बजनिक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम देखी बाजुरा जिल्लाको विकासमा असमानता हटाउने सम्मका योजना समाबेश

धनगढी, जेठ २६। 
प्रदेश ७ का प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले आज  प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ  । आज  प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ का लागि तयार पारेको ५८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रस्तुत गर्नु भएको हो  । नीति तथा कार्यक्रममा बन, पर्यटन, कृषि र जलस्रोतलाई प्राथमिकता दिईएको प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताउनु भयो  ।उहाले  यो प्रदेश पछाडी पारिएको प्रदेश भएकाले त्यही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको प्रतिकृया दिनु भयो  । प्रदेश ७ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट नभएको प्रतिकृया दिनु भयो  ।  प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत पछी संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिकृया दिदै नेता रावलले भन्नु भयो  ‘पुरै अध्ययन गर्न त पाएका छैनौं तर सरसर्ती हेर्दा कार्यक्रम स्पष्ट देखिएन, मुख्य प्राथमिकता केमा हो स्पष्ट छैन ।’


प्रदेश प्रमुख मोहन राज मल्लज्यूद्वारा प्रदेश नं.७ को आ.व.२०७५।०७६ कालागि प्रदेश सभा समक्ष २०७५।२।२६मा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम :-

माननीय सभामुख महोदय,
१.लामो समय देखिको जनसंघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, ०६२।०६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनवाट मूलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ । गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति वलिदान गर्ने महान सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै घाईते, अपाङ्ग, बेपत्ता योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, सामाजिक न्याय जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन । अव मूलुक समृद्धि र विकासको यात्रामा अघि वढेको छ । हाम्रो प्रदेशमा रहेका कृषि, जडिवुटी, जलस्रोत र पर्यटनलाई उचित व्यवस्थापन एवं परिचालन गरि प्रदेशको विकास र समृद्धिको ढोका खोलिनेछ ।
२.मौजुदा संविधानको भाग १३ (प्रदेश कार्यपालिका) धारा १६२ प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार तथा भाग १६(प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली) धारा २०७ राजश्व र व्ययको अनुमानमा भएको व्यवस्था अनुरुप आगामी आ.व. २०७५।०७६ कालागि प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम समेतलाई दिशा निर्देश गर्न प्रदेश नं ७ को प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय सभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ । 
३.चालु आ.व.२०७४।०७५ मा यस अघि प्रदेश सरकारका तर्फवाट प्रस्तुत प्रथम “नीति तथा कार्यक्रम” र बजेट सम्मानीत प्रदेश सभावाट स्वीकृत भै कार्यान्वयनको चरणमा अगाढी बढीरहेको छ । आ.व. २०७५।०७६ कोलागि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आ.व. २०७४।०७५ मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई आधारशिलाको रुपमा आत्मसात गरिएको छ ।
४.नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लेखित प्रदेश सरकारको एकल कार्यसूची, अनुसूची–७ तथा अनुसूची–९ को साझा कार्यसूची, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ एवं मौलिक हक र मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप कानूनको तर्जुमा एवं संगठनात्मक विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकार निर्र्देिशत हुने छ ।
५.प्रदेश नं ७ मा रहेका ९ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरु एवं १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी ८८ वटै स्थानीय तह र नेपाल सरकार तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड लगायतका संवद्ध निकायसँग समेत आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी नेपालले प्रतिबद्धता गरेको सन् २०३० सम्म पुरा गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य, सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा परिणत गर्ने लक्ष्य, नेपाल सरकारद्वारा जारी चौधौं योजना (२०७३।०७४–०७५।०७६), अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता गरेका विषयगत क्षेत्रगत कार्यक्रम र प्रदेशको आवश्यकता अनुरुप प्रदेश नं ७ को विद्यमान स्थितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहने छ । समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्रवर्धनकालागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष झै आगामी वर्षमा पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवल्म्बन गरिने छ । प्रदेश सरकारको योजना वैंकको रुपमा “व्यवसायिक सहयोग केन्द्र” स्थापना गरिनेछ ।
६. आ.व. २०७५।०७६ का लागि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रम र आगामी दिनमा स्थानीय तहवाट प्रस्तुत हुने बजेट तथा कार्यक्रम समेत संग तादाम्यता कायम गरि प्रदेश सरकारका तर्फबाट आ.ब. २०७५।०७६ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम दिगो विकास सहित लक्षित  हुनेछ । 
७.आगामी आर्थिक वर्षकालागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा कर गैर कर राजश्व प्रस्ताव गरि प्रदेश नं. ७ को आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा टेवा पु¥याउन प्रदेश सरकारले आय–व्ययको अनुमान प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने छ ।
   ८. चालु आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान कार्यान्वयन गर्ने अवधी २०७५ सालको आषाढ मसान्तसम्म मात्र रहेको हुँदा छोटो अवधीमा सीमित स्रोत एवं संयन्त्र बाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षकालागि प्राथमिकताका आधारमा बजेट र कार्यक्रम समावेश गरिने छन । नेपाल सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायले सञ्चालन नगरेका वा सञ्चालन गरिएको भए तापनि स्रोतको अभाव रही सम्पन्न हुन नसकेका र दोहोरो नपर्ने अवस्थाको सम्भाव्य आयोजना÷परियोजना लागत, प्रतिफल अनुकुलता र सामाजिक दायित्वका आधारमा प्राथमिकता प्रदान गरी आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराईनेछ ।

माननीय सभामुख महोदय,
   ९.प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संयन्त्रको सुनिश्चिता गरिनेछ ।
१०.नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका विविधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता, आर्थिक सामाजिक विकास, सीमान्तकृत, बञ्चितिकरणमा परेका, फरक क्षमता भएका, जेष्ठ नागरिक, मुक्त कमैया, बादी, राउटे, राजी, कमलरी, महिला तथा बालबालिका, एकल महिलाको उत्थान र विकास, शहिद परिवार तथा द्वन्दपीडितहरुको उत्थान एवं सामाजिक पुर्नस्थापनाका साथै सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धन सुनिश्चित गर्ने तर्फ प्रदेश सरकार निरन्तर रुपमा प्रतिबद्ध रहने छ । लैङ्गिक हिंसा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्वन गरिने छ ।    


११.समाजमा व्याप्त लैङ्गगिक विभेदको अन्त्य गर्दैै सम्पुर्ण महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उनिहरुको क्षमता लगायत चौतर्फि विकास गर्न  समन्वयात्मक आधारमा विभिन्न कार्यक्रम संञ्चालन गरिने छ ।

१२.समावेशी आर्थिक विकासमा जोड दिन र युवा रोजगारीको सिर्जना गरि गरिवी न्यूनीकरण गर्न समन्वयात्मक तवरवाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजना तथा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

१३.छुवाछुत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक, हिंसा जस्ता कुरीति र कानूनले बर्जित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्रोत्साहित गरि प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहित गाउँ वस्ती शहरमा सामाजिक रुपान्तरण अभियान चलाइने छ । साथै कानून कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

१४.चेलीवेटी, वालबालिका वेचविखन, मानव ओसारपसार कार्य रोक्न विशेष कार्यक्रम ल्याईने छ । साथै, दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

१५.दलित समुदायको चौतर्फि विकासकोलागि तिनीहरुको परम्परागत पेशा, सीप, कला, दक्षतालाई सुदृढिकरण गर्दै आधुनिकीरण गर्ने नीति लिईने छ ।

१६.मुक्त कमैया, दलित, हलिया, हरुवाचरुवा, भूमिहीन, विपन्नवर्ग, किसान एवंम् वादी समुदाय, राजी, राउटे, आदिलाई नेपाल सरकारले गरेको प्रमाणीकरण र वर्गिकरणको आधारमा व्यवस्थित गरि रोजगार तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रममा आबद्ध गरिने छ । विपन्न थारु समुदायको वृहत्तर हितकालागि आवश्यकता पहिचानका आधारमा एकीकृत विकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
थारु समुदायमा लाग्ने सिकलसेल इमोनिया रोगको निदान एवं उपचारकालागि विशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ ।

१७.शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति, भाषा आदिको जर्गेना गर्न प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ ।

१८.स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग पु¥याइने छ । विकट एवम् पछिपरेका क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज पहँुचकालागि नजिक र सुलभ तरिकाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मुख्य र सहायक स्वास्थ्य क्षेत्र पहिचान गरि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता  दिईनेछ ।विपन्न नागरिकलाई पनि स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पु¥याउन मौजुदा स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुदृढिकरण एवं स्तर वृद्धि गरी “एक गाउ,ँ एक स्वास्थ्य चौकी, एक स्थानीय तह, एक अस्पताल” का लागि नीतिगत÷संरचनागत प्रबन्धको थालनी गरिनेछ ।अक्सिजन प्लान्ट संचालनकालागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
मौलिक हकका रुपमा रहेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सवै नागरिकहरुको सहज पहुँचमा पुग्नेगरि प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराईने एवं आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराईनेछ ।मातृ तथा वाल स्वास्थ्यमा सुधारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा संचालन गरि मातृ मृत्युदर, नवजात तथा बाल मृत्युदरमा कमि ल्याईनेछ । स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय प्राज्ञिक, व्यवसायिक र पेशागत संघ–संस्थाको दर्ता, संचालन अनुमतिका साथै प्रदेशस्तरीय उपचार केन्द तथा सेवाको गुणस्तर निर्धारण, दर्ता, संचालन, अनुमति, व्यवस्थापन र नियमन गर्न आवश्यक नीति वनाईनेछ ।प्रदेशस्थित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि तथा स्वास्थ्य सेवाको मापदण्ड र व्यवस्थापनको प्रभावकारीता बढाउन अनुगमन र मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरिने छ । 


१९.  युवा तथा खेलकुद लक्षित कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहको सहयोगमा प्रवद्र्धन गरिने छ । 
“मुख्यमन्त्री प्रदेश रनिङ्ग शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता” अन्र्तगत “स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्वा” अभियान संचालन गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराईनेछ ।मांैजुदा रंगशालाहरुको स्तरवृधिमा सहयोग पु¥याई “एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान कार्यक्रम” संचालन गरिनेछ ।प्रदेशमा एक सुविधायुक्त क्रिकेट खेल मैदान÷रंगशाला निर्माणकालागि डि.पि.आर. तयार गरिनेछ ।

 २०.प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर वनाउने लक्षका साथ कार्यक्रम आरम्भ गरिने छ ।     विगत देखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरि उचित र न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न कानून निर्माण गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाईने छ ।आगामी दुई वर्ष भित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रम लाई प्राथमिकता प्रदान गरिने छ । स्थानीय तहसम्मको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक सिकाई केन्द्रमार्फत प्रभावकारी तवरले संचालन गरिनेछ ।दलित, छात्रा, जनजाती, लोपोन्मुख जातजाति, सीमान्तकृत, गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थिकालागि यस प्रदेश भित्रका शैक्षिक संस्थाहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययनकालागि संकायगत कोटा निर्धारण गरि शैक्षिक संस्थाहरुले लिने शुल्कमा छात्रवृतिको व्यवस्था गर्न “छात्रवृति कार्यक्रम” लागु गरिनेछ  । प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा सीपमुलक तालिमलाई प्रोत्साहित गरी युवाहरुलाई रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि टेवा पु¥याइने छ ।व्यावसायिक, सीपमुलक, प्राविधिक लगायतका शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विशेष नीति ल्याईने छ । साथै खुला विश्वविद्यालयमा नेपाल सरकारको नीति लागु गरिने छ ।

२१.“फोहोरमुक्त स्वच्छता, ७ नंं. प्रदेशको प्रतिवद्धता” भन्ने नारालाई साकार पार्न स्थानीय तह, समुदाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अभियान चलाइने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।फोहरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन गरि उर्जा उत्पादन गर्ने नीति एवं कार्यक्रम अवलम्वन गरिनेछ ।

२२.सामाजिक सुरक्षा–स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम क्रमशः सवै जिल्लामा लागु गरिने छ । जेष्ठ नागरिक र फरक क्षमता (अपङ्गता) भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न नियमित रुपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा विशेष सेवा दिन एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने नीति लिइने छ ।  स्थानीय तहको समन्वयमा नियमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रकृया सरलीकरण गरिने छ । मजदुर, श्रमिक, किसानको सामाजिक सुरक्षा तथा समान कामकालागि समान पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने साझेदारी कार्यक्रम अवलम्वन गरिनेछ ।

२३.प्रदेश स्तरीय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्, अन्य प्राविधिक र व्यवसायिक विद्यालय, पुस्तकालय तथा अन्य शिक्षा क्षेत्रसँग सम्वन्धित क्षेत्रगत सुधार तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग पु¥याइने छ ।    

२४.“परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेति, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार” भन्ने नारा सहित अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकिकरण, प्रविधियुक्त एवं व्यवसायिकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत क्षेत्रगत “मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम” लाई आगामि आथर््िाक वर्षमा पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ । सम्भाव्य स्थानमा कृषि उद्योगको स्थापना गर्न डि.पि.आर. सहितको कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।

२५.भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचान गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी गरिने छ । भू–उपयोग र आवास विकासमा प्रचलित मापदण्ड, मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित कृषि प्रणालीमा आवद्ध हुन, सम्वद्ध पक्षको दायित्व हुन्छ । यसमा प्रदेश सरकारले आवश्यक भू उपयोग नीति अवलम्बन गर्नेछ । 

२६.अव्यवस्थित रुपले आवादी गरिरहेका जग्गाहरु मध्ये कानून वमोजिम दर्ता भोगचलन गर्न नमिल्ने जग्गा जमिन बाहेक हाल अव्यवस्थित रुपमा वसोवास भोग चलन गरिरहेका तर दर्ता हुन बाकी रहेका जग्गाहरुको पहिचान गरि त्यस्ता जग्गा जमिनहरुलाई ७ नं. प्रदेश अन्र्तगत कानूनको दायरामा ल्याई जनपक्षीय कानून निर्माण गरि व्यवस्थित वासोवास गर्ने र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति निर्माण, भू–उपयोग परिषदको गठनको लागि  कानून तर्जुमा कार्य तथा कार्यक्रम अवलम्बन कार्य लाई निरन्तरता दिइनेछ ।

२७. उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित खाद्य सुरक्षा, कृषि सिंचाई, उन्नत बीउ बीजन, जैविक तथा रासायनिक मल, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीतभण्डार केन्द्र, कृषि सहकारी, सबै किसिमका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन, कृषि उपजको बजार व्यवस्था समेतकालागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने छ । व्यवसायिक पशुपालन एवं मासु, माछा, अण्डा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल र छाला तथा प्वाँखको प्रवद्र्धधनकालागि आवश्यक कार्यहरु अगाडी बढाइने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ । खाद्य संकट भएका ठाउहरुको पहिचान गरि खाद्य डिपो स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम  तर्जुमा गरिने छ ।

२८.विपन्न समुदायलाई लक्षित गरि शहिद दशरथ भीमदत्त एकीकृत ग्रामिण  विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
हिमाली तथा दुर्गम पहाडी भेगबाट तीव्र वसाईसराई तथा अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न ग्रामीण केन्द्रित एकीकृत बस्ती विकास योजना लागु गरिने छ ।

२९. खाद्य सम्प्रभुता, कार्यक्रम समन्वयात्मक रुपमा संचालन गरिनेछ । प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको विकास करेसावारी तरकारी तथा फलफुल खेती गर्न सहयोग पु¥याई पारिवारिक पोषणको सुनिश्चितता गरिने नीति लिईनेछ ।

 ३०. पशु पालन घाँस खेति गोठ सुधार पशु मुत्र संकलन प्रयोग मल खाद व्यवस्थापन हरियो मल खेती, गड्यौला पालन, झोल मल उत्पादन, वानस्पतिक विषादी उत्पादन तथा प्रयोग, जैविक विषादीको प्रयोग, सूक्ष्म जौविक मल आदिवाट माटोको उर्वरापन कायम गरिनेछ । स्थानीय प्रजातिका बालिहरुको विउ उत्पादन संरक्षण तथा प्रयोगमा वृद्धि गरिनेछ । अन्न भण्डारण पूर्वाधारमा लगानी वढाई भण्डारणमा हुने क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ ।

३१. ताजा तरकारी तथा फलफुल छिट्टै नास हुने भएकोले बाली लिए पश्चात चिस्यान संरक्षण मार्फत उपजलाई खेर जान नदिन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । कृषि उत्पादनमा संलग्न घरपरिवारलाई भुगोल हावापानी मौसमी सिंचाईको उपलब्धता तथा प्राथमिकताका आधारमा न्यूनतम सहयोग प्याकेज कार्यक्रम उपलब्ध गराईनेछ ।

३२. उत्पादित कृषि उपजको लेखाजोखा गरिनेछ । उपजको पहिचान (उत्पत्ति प्रमाण पत्र) गराई मात्र खरिद कारोबार गर्न समन्वय गरिनेछ । संकलन ढुवानी प्याकेजिङ भन्डारण प्रसोधन ब्रान्डीङ विक्री वितरण आदि कार्य गर्दा नेपाली भनि पहिचान भएको, उपभोग्य म्याद र परिमाण खुलेको, उत्पत्ती प्रमाण पत्र जारी भएको न्यूनतम सर्मथन मुल्य तोकिएको उपजहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

३३. प्रदेशको संभाव्य स्थानमा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३४. प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु संञ्चालन गरिने छन, साथै नेपाल सरकार द्घारा   संचालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गुणस्तरियता कायम राखि  समयमै सम्पन्न गर्न अनुगमन गरिनेछ । “एक जिल्ला, एक सड्क कार्यक्रम” प्रदेश गौरव सड्कको रुपमा लिनेगरि विकास र विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ ।प्रदेशस्थित विमानस्थलहरुको स्तर वृद्धि एवं संचालनमा आउन वाकि रहेका विमानस्थल सुचारु गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।गड्डाचौकी, अतरीया, कर्णाली चिसापानी तर्फ ६ लेनको सड्क वनाउन डि.पि.आर. तयार गरिनेछ।
 नविकरणीय उर्जाको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, नेपाल सरकारका तर्फबाट यस अघि भएका तत्सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई संदर्भको रुपमा लिइने र जल विद्युतलाई सिंचाई प्रणाली संग आबद्ध गरी प्रतिफल हासिल गर्ने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन एवं कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बायो ग्याँस, जैविक उर्जा एवं सौर्य उर्जालाई समुदाय स्तर सम्म प्रवद्र्धन गर्न समन्वयात्मक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३५.प्रदेशमा केहि सम्भाव्य नगरलाई नमूना शहर प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइने छ ।

३६.बचत गर्ने वानी वसालौ अन्र्तगत “एक व्यक्ति एक खाता” कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरी आम नागरिकलाई बचत गर्न प्रेरित गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिईने छ । 
३७.लघु उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिने छ । रुग्ण उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइने छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरी सोको प्रवद्र्धन गर्न नीजी क्षेत्र, स्थानीय तह, नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ ।


३८.प्रदेश नं. ७ मा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरि संरक्षण, संम्वद्र्धन र व्यवस्थापनकालागि न्यूनतम  भौतिक पूर्वाधारकालागि नीति योजना तर्जुमा  गरिने छ । परम्परागत कला संस्कृतिको जगेर्ना एवं पर्यटकका लागि होमस्टे तर्फ सहभागितात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

३९.सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकालागि वन नीतिलाई परिमार्जन गरि जनसहभागीतालाई ध्यानमा राखि  वनमा जनताको संरक्षण र पहुच लाई सरल सुलभ वनाउने नीति लाई निरन्तरता दिइने छ ।
    सामुदायिक वन, कवुलीयती वन तथा व्यवसायिक कवुलीयती वनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४०.जडिवुटिको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधिको विस्तार, हर्वल गार्डेन प्रोत्साहन नयाँ उद्योग स्थापना, व्यवशायीकरण एवं वजारीकरण गर्दैै जडीवुटीको माध्यमबाट आय आर्जनमा वृद्धि गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
   
४१.एक प्रदेशवासीको घरमा ३ फलफूलको विरुवा वृक्षारोपण अभियानलाई समुदाय स्तरसम्म पु¥याउन प्रोत्साहन गरिने छ ।
४२.जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने छ । वातावरण एवं जौविक विविधताको संरक्षण, कटान डुवान नियन्त्रण र भू–क्षय नियन्त्रणकालागि आवश्यक अध्ययनका आधारमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

४३.औद्योगिक क्षेत्रको विकासकालागि जग्गा, विद्युत, सड्क पहुच तथा सुरक्षा समेतका पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गरि रोजगारीका अवसर सृर्जना गरिनेछ । 

४४.पर्यटन उद्योगको विकास एवं प्रर्वधनकालागि आन्तरिक पर्यटन विकासलाई जोड दिइनेछ । पर्यटकीय व्यवसायको वजारीकरण गर्न आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरक्षित पर्यटन व्यवसायको व्यवस्थापन गरिनेछ । तराई, पहाड र हिमाल सहितको यस ७ नं. प्रदेशमा रहेका जाती, जनजाती, थारु, रानाथारु, मुस्लिम समुदाय, राजी, राउटे लगायतका अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लोपउन्मुख, वर्ग, समुदायका भेषभुषा, भाषा संस्कृति परम्परागत बाजा गाजा को संरक्षण सम्वद्र्धन गर्नकालागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाईने छ ।

४५.नेपालसँग सीमा जोडिएका सीमावर्ती नाकाहरुको समुचित व्यवस्थापन एवं सम्भाव्य नाकाहरुको संचालन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरि प्रदेश सरकारका तर्फवाट आवश्यक सहयोग पु¥याईनेछ ।
    
४६.विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी समुदायमा आधारित उच्च सर्तकताकासाथ पूर्व तयारी र प्रतिकार्यलाई प्रोत्साहन गरिने छ । विपद् पीडित र संकटासन्न अवस्थामा रहेकालाई तत्काल आवश्यक सहयोग पु¥याउन “मुख्यमन्त्री विपद राहत कोष” स्थापना गरिने छ । निर्धारित मापदण्ड र प्रकृया अनुरुप कोषको सञ्चालन गरिने छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुरूप प्रदेशकालागि उपयुक्त कानून वनाई प्रदेशस्थित विपद् व्यवस्थापन सम्बद्ध समितिलाई समेत थप क्रियाशिल बनाइने छ । 
४७.प्रदेश प्रहरी गठन र संचालन सम्वन्धी व्यवस्था अघि वढाईनेछ ।    प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अमन चैन तथा अपराध नियन्त्रण एवं अपराध अनुसन्धानकालागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क्रियासिल तुल्याउन आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराईनेछ । पूर्ण स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा रहेको संचार जगतको हक अधिकार सुरक्षा तथा प्रोत्साहनकोलागि प्रदेश तहमा आवश्यक संस्थागत कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।प्रदेश नं. ७ को हाल राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भौतिक, मानव संशाधन विकास एवम् अभिलेख व्यवस्थापनकालागि आवश्यक स्रोत जुटाई नमूना जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरी प्रदेश स्थित अन्य जिल्ला प्रशासन, सीमा प्रशासन, ईलाका प्रशासन कार्यालयहरू समेतको संगठनात्मक तथा मानव क्षमता विकासमा क्रमिक रूपमा सहयोग पु¥याइने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ  ।


माननीय सभामुख महोदय,

४८.प्रदेश सरकारका निकायहरुको संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनकालागि आवश्यक समन्वय र स्रोतको व्यवस्थापन गरिने छ । प्रदेशस्तरको जनशक्तिको अभिलेख अद्यावधिक राखिने छ । प्रदेश स्तरीय कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादन सूचकको आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

४९.मुलुकले अवलम्वन गरेको आर्थिक विकासको लक्षलाई प्राप्त गर्न र मुलुकलाई आर्थिक संवृद्धिको दिशातिर उन्मुख गराउन पूवाधार विकास वैंकको आवश्यकता रहेकोले न्यूनतम चुक्ता पूंजिमा पूर्वाधार विकास वैंक स्थापना गर्ने संघीय सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक संग आवश्यक समन्वयन गरिनेछ ।आगामी आर्थिक वर्षकोलागि प्रदेश सरकारले लगाउने करको दायरा एवं क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक स्रोत संकलन गर्न प्रगतिशिल करको नीति अवलम्बन गरिनेछ । प्रदेशमा रहेका ८८ वटै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच विस्तारकालागि सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।

५०.प्रदेश स्तरको राजश्व नीति, कर तथा गैरकर राजश्व असुल उपर गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने,आवश्यक कानूनहरु समय सापेक्ष तुल्याइने छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा एकरूपता कायम गर्न खर्चको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने छ । सुचना प्रविधिमा अधारित राजस्व, सार्वजनिक खर्च, बैदेशिक सहायता र वित्तीय व्यवस्थाको प्रणाली अवलम्बन गरिने छ । वित्तिय अनुशासन तथा जवाफदेहीतालाई पारदर्शी ढंगले अगाडी बढाई भ्रष्टाचार जन्य कार्य र वेरुजुलाई निरुत्साहित गरिनेछ । यसै गरी प्रदेश पदाधिकारीलेप्रयोग गर्ने सवारी साधन र सञ्चालनको मापदण्ड तोकि संचालनको कार्यविधि निर्धारण गरिनेछ ।सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन तयार गरि लागु गरिनेछ ।
५१.योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा विधि अवलम्वन गरिनुका साथै प्रदेश स्तरको आवधिक योजना निर्माण गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु तय गरिने छ । 
५२.शासकीय सुधार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्नकोलागि भईरहेका कानून र संस्थागत प्रबन्धलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिने छ । आ.व. २०७५।०७६ लाई कानून निर्माण वर्षको रुपमा लिई विधिसम्मत जनपक्षीय कानून निर्माण गरिनेछ । प्रदेश सरकारका सबै निकायलाई सूचना प्रविधिमैत्री तुल्याइने छ । प्रदेशस्थित सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसम्म सूचना प्रविधि विस्तार गरिने छ । नतिजामा आधारित व्यवस्थापनकालागि अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धति आत्मसात गरिने छ ।
५३.क्षमता, योग्यता, आवश्यकता र समावेशीताको आधारमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम अवलम्वन गरिने छ ।

५४.समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहेको संस्थागत र मिलोमतोमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्दै कडाईकासाथ कानूनी दायरामा ल्याइनेछ ।

५५.स्थानीय तहका सरकारहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न जनप्रतिनिधिहरु संग समन्वय गरी आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याईने छ ।
   प्रदेश कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिसकिएकोमा तत् सवन्धमा नेपाल सरकार संग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश सरकारका तर्फवाटपनि आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।

५६.यस क्षेत्रमा कार्यरत गै.स.स. हरुको नियमन अनुगमन गरी कार्यक्षमताको आधारमा प्रोत्साहन गरिने छ ।

५७.सरोकारवालाहरुको गुनासो सुनुवाई र समाधानकोलागि सबै मन्त्रालयमा टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गरिने छ । यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोही टोल फ्री नम्बर मार्फत “हेलो सिएम” कार्यक्रम २०७५।०२।०६ का दिन वाट सञ्चालनमा ल्याइएकोमा यस कार्यक्रमको प्रभावकारीता र निरन्तरताकालागि थप आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

५८.मानव विकास सूचकांक र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले देशकै पुछारमा रहेको प्रदेश नं. ७ को पिछडीएको दुर्गम पहाडी बाजुरा जिल्लाको विकास असमानता हटाउन भौतिक पूर्वाधार विकास र मानव विकासकालागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

            
अन्त्यमा, 
माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश नं ७ को प्रदेश सरकारको उल्लेखित नीति कार्यक्रमको परिधिभित्र रही आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ कोलागि सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद प्रदेश सरकारले अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने व्यहोरा यस गरिमामय सभामा जानकारी गराउँदछु ।प्रदेश संरचना खडा गर्ने चालु आ.ब. २०७५।०७६ को वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने एवं प्रदेश सरकारको आ.व. २०७५।०७६ नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने चरणमा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मी, प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्री एवं प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, विज्ञ समुदाय, सञ्चार जगत, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र प्रदेशका आम नागरिकहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा सम्वद्ध सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।
    
धन्यवाद ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

प्रदेश सातमा विषयगत समितिहरु अझै नेतृत्व विहीन

धनगढी , भदौ ०४ । प्रदेश ७ का विषयगत समितिहरु अझै नेतृत्व विहीन अवस्थामा रहेका छन । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि विषयगत समितिहरु अझै

नेकपाको प्रदेश ७ को अध्यक्षमा कर्ण थापा र सचिबमा लक्ष्मी जोशीको नाम सिफारिस

काठमाण्डौ ,भाद्र ३ ।  नेकपाको सात नम्बर प्रदेश कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । निर्धारित समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन तयार पारी बुझाइएको कार्यदलका

प्रदेश ७ मा नेकपाको जिल्ला नेत्रत्वको लागी आन्तरिक किचलो शुरु

अत्तरिया ,भाद्र ३ ।  तकालिन एमाले र माओबादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि  कैलालीमा नेत्रित्वको लागी फेरी दौडधुप शुरु भएको छ